निजी कंपनियों के कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने का रास्ता साफ़ः प्रेस रिव्यू

द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोत्तरी का रास्ता साफ़ कर दिया है. ईपीएफ़ओ ने केरल हाई कोर्ट के एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे ख़ारिज कर दिया गया है. हाई कोर्ट ने ईपीएफ़ओ को रिटायर हो रहे सभी कर्मचारियों को उनके कुल वेतन के आधार पर पेंशन देने का आदेश दिया था.

हिंदुस्तान टाइम्स अख़बार ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सीमा पर एक पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद भारत ने अपने दो सुखोई एसयू-30 लड़ाकू विमानों को तुरंत हवा में उड़ाया. इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी अपने एफ़-16 लांच कर दिए. हालांकि भारत और पाकिस्तान के विमानों ने एक-दूसरे के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया. भारत ने बालाकोट में हवाई कार्रवाई के बाद से कई पाकिस्तानी ड्रोन विमानों को मार गिराने का दावा भी किया है.

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर से 8 बार से सांसद और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की लोकसभा चुनाव में दावेदारी पर बीजेपी अभी कोई फ़ैसला नहीं ले सकी है. इंतेज़ार से आहत सुमित्रा प्रधानमंत्री के मै भी चौकीदार हूं अभियान के तहत इंदौर में हुए कार्यक्रम में भी नहीं पहुंची. उन्होंने अभी ट्विटर पर अपने नाम के साथ चौकीदार भी नहीं लगाया है. सुमित्रा महाजन अगले महीने 76 साल की हो जाएंगी. यानी वो पार्टी की 75 साल की लाल रेखा को भी पार कर लेंगी. मध्यप्रदेश की इंदौर सीट पर 19 मई को चुनाव होना है. बीजेपी प्रदेश की 29 में से 18 सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित कर चुकी है ऐसे में सुमित्रा महाजन का टिकट अभी घोषित न किए जाने से उनकी उम्मीदवारी पर संदेह पैदा हुआ है. कांग्रेस ने भी अभी इंदौर सीट से उम्मीदवार घोषित नहीं किया है.

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की जीत की अपील करके चुनाव आयोग की आचार संहिता का उल्लंघन किया है. 23 मार्च को अलीगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए कल्याण सिंह ने कहा था कि सभी चाहतें हैं कि मोदी जीतें और यही देश के लिए ज़रूरी भी है. रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने पाया है कि कल्याण सिंह ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है. चुनाव आयोग अब इस विषय में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को पत्र लिखेगा.

बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती का भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर को बीजेपी का एजेंट बताना और फिर चंद्रशेखर का मायावती पर पलटवार करना एक नई राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है.

राजनीतिक जगत में इसे दो तरीक़े से देखा जा रहा है- दलितों के बीच चंद्रशेखर के बढ़ते प्रभाव से मायावती का परेशान होना और चंद्रशेखर का समय से पहले बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाल लेना.

भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर दो साल पहले उस वक़्त चर्चा में आए थे जब सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में जातीय हिंसा हुई थी. उस समय उनका संगठन भीम आर्मी और उसका स्लोगन 'द ग्रेट चमार' भी ख़बरों में छाया रहा.

हिंसा के आरोप में चंद्रशेखर समेत भीम आर्मी के कई सदस्यों को गिरफ़्तार किया गया था और उस वक़्त ये मामला भी काफ़ी सुर्ख़ियों में रहा कि बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने दलितों के साथ हुई हिंसा पर संवेदना जताने में काफ़ी देर की. बहुजन समाज पार्टी ने इसके ख़िलाफ़ कोई आंदोलन भी नहीं किया.

मायावती शब्बीरपुर गईं ज़रूर लेकिन हिंसा के कई दिन बाद. उस समय भी उन्होंने दलित समुदाय को भीम आर्मी जैसे संगठनों से सावधान रहने की हिदायत दी थी. मायावती ने उस वक़्त भी भीम आर्मी और चंद्रशेखर को बीजेपी का 'प्रॉडक्ट' बताया था.

उसके बाद चंद्रशेखर जब कभी भी सुर्खियों में रहे, मायावती ने या तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और दी भी तो चंद्रशेखर को अपना प्रतिद्वंद्वी समझकर. हालांकि जेल से छूटकर आने के बाद चंद्रशेखर ने सीधे तौर पर कहा था कि वो बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता मायावती के समर्थन में हैं और उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं.

भीम आर्मी ख़ुद को एक सामाजिक संगठन के तौर पर पेश करता है और उसके प्रमुख चंद्रशेखर कई बार ख़ुद कह चुके हैं कि उनका राजनीति में आने का अभी कोई मक़सद नहीं है.

लेकिन वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ने की उनकी घोषणा से ये तो साफ़ हो गया कि भीम आर्मी एक राजनीतिक दल में अभी भले न तब्दील हो लेकिन चंद्रशेखर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा से इनकार नहीं किया जा सकता.

जानकारों के मुताबिक़, चंद्रशेखर के राजनीति में आने से सबसे ज़्यादा ख़तरा बहुजन समाज पार्टी को दिखता रहा है क्योंकि जिस दलित समुदाय को बीएसपी अपना मज़बूत वोट बैंक मानती है, चंद्रशेखर और उनकी भीम आर्मी भी उसी समुदाय के हित में काम करते हैं.